महात्मा फुले कृषी विद्यापिठात उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांची भरती करावी
विद्यापीठाच्या गेटवर प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय व हक्कासाठी अन्नत्याग उपोषण सुरू
राहुरी : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांची भरती करावी, या मागणीसाठी विद्यापीठाच्या गेटवर उपोषण सुरू केले आहे. याबाबत प्रकल्पग्रस्त कृती समिती महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे अध्यक्ष संतोष पानसंबळ, उपाध्यक्ष विजय शेडगे व सचिव सम्राट लांडगे यांनी पत्रकात सांगितले की, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या स्थापनेला ५६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. विद्यापीठ स्थापनेवेळी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या अशा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील एका सदस्यास विद्यापीठांमध्ये नोकरीवर सामावून घेण्याची तरतूद आहे. जवळपास ५८४ शेतकऱ्यांच्या २५९८.६९ हेक्टर जमिनी विद्यापीठासाठी संपादित करण्यात आल्या. विद्यापीठ स्थापनेपासून आत्तापर्यंत वेळोवेळी ३५२ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विद्यापीठ सेवेमध्ये सामावून घेण्यात आले. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांनी वेळोवेळी विद्यापीठ सेवेत समावून घेण्यासाठी आंदोलने व उपोषणे केली. विद्यापीठ स्तरावर व शासनस्तरावर प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने पाठपुरावा देखील केला; परंतु शासनाने अजून प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी विद्यापीठांना आदेशित केलेले नाही.
सद्यस्थितीत विद्यापीठांमध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ पदाच्या १६०० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांपैकी काही प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वयाच्या मर्यादेतून बाद होण्याची वेळ आली आहे. पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे व हस्तांतरित करणे बंद केलेले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी विद्यापीठासाठी जमिनी दिल्या त्यांचे शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचे पुनर्वसन न करता फसवणूक केली गेली आहे. काही दिवसांनी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी प्रकल्पग्रस्त भरतीबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून प्रकल्पग्रस्त भरतीबाबत विद्यापीठांना आदेशित करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर विद्यापीठ सेवेमध्ये सामावून घेता येईल.
कुलगुरू डॉ प्रशांत कुमार पाटील कुलसचिव अरुण आनंदकर, संचालक संशोधन डॉ. विठ्ठल शिर्के, संचालक विस्तार शिक्षण, डॉ, महानंद माने, डॉ. गोरक्ष ससाणे, कर्मचारी समन्वय संघाचे अध्यक्ष डॉ. कोळसे, उपाध्यक्ष डॉ. उत्तम कदम व सुरक्षा अधिकारी यांनी वेळोवेळी प्रकल्पग्रस्त भरतीबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. प्रकल्पग्रस्त भरतीबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य करून विद्यापीठांना भरतीबाबत आदेशित करण्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथील उर्वरित प्रकल्पग्रस्त दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ पासून विद्यापीठाच्या गेटसमोर उपोषणास बसले आहेत. आज उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे.