ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत तीन ते चार महिन्यापासून उसाचे पेमेंट नाही

ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत तीन ते चार महिन्यापासून उसाचे पेमेंट नाही

कारखानदार निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत शेतकऱ्यांना उसाचे बिल देण्यापेक्षा मतदान कोणाला करायचे सांगत आहेत. ऊस उत्पादक शेतकरी उसनवारी करून घर चालवत आहेत. शेतकऱ्यांना आता मशागती करणे खताचे डोस घेणे, लग्नकार्य, आजारपण इतर खर्चासाठी पैसा लागत आहे. कारखानदारांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन मत मागण्यापेक्षा उसाचे बिल कधी मिळेल याची चर्चा केली तर बरे वाटेल अशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.

नगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गाळप केलेल्या उसाचे कोट्यावधी रुपये देणे थकवले आहे . वास्तविक गळीत झाल्यानंतर चौदा दिवसाच्या आत त्यांचे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करावेत असे बंधनकारक असूनही काही साखर कारखान्यानी डिसेंबर पासून तर काही कारखान्यांनी जानेवारी पासून गाळप केलेल्या ऊसाचे पैसे अद्याप अदा केलेले नाहीत . शेतकऱ्यांचे हे थकित पेमेंट व त्यावर साडेतीन चार महिन्याच्या १५ टक्के व्याजासह होणारी रक्कम त्वरित देण्यात यावी. अन्यथा संबंधित साखर कारखान्यावर व साखर आयुक्तालय कार्यालया समोर संबंधित शेतकऱ्यांसह बोंबाबोंब मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्ता फुंदे यांनी एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.

जिल्ह्यातील २२ साखर कारखान्या पैकी १६ कारखान्याकडे एफ आर पी बाकी असून १८ कारखान्याचे गळीत बंद झाले आहे . यातील बहुतेक कारखान्यानी डिसेबर अखेर तर काहीनी जानेवारी पर्यंत गाळपासाठी तुटून गेलेल्या ऊसाचे पेमेंट दिले आहे. त्यानंतर तुटून गेलेल्या ऊसास आज साडेतीन चार महिने उलटले आहेत. त्याचे सुमारे साडेचारशे कोटी रुपये संबंधित शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत यावर साखर आयुक्तानी कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

साखर कारखान्यांनी एफ आर पी प्रमाणे पैसे द्यावेत तसेच या परिसरातील अनेक कारखान्याना मळी, इथेनॉल, स्पिरीट, सॅनिटायझर, बगॅस व वीज अशा अन्य उपपदार्थ निर्मितीतून मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळतो. त्यावरही  त्या कारखान्याच्या ऊस उत्पादकाचा हक्क पोहचतो म्हणून त्याचाही लाभ याच बरोबर शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. याशिवाय तोड कामगारांनी देखील शेतकऱ्यांनी वेठीस धरण्याची संधी सोडली नाही. यंदा तर ऊस तोडीसाठी बांधावर आलेल्या तोडीवाल्यानी पाच दहा हजाराची बिदागी घेतल्या शिवाय कोयता हातात घेतला नाही. एखादा पैसे देत नसला तर तोड लगेच दुसऱ्या फडाकडे जाई, अन्यत्र गेलेली तोड परत केव्हा येईल याचा भरवसा नसल्याने शेवटी शेतकऱ्यालाच तडजोड करावी लागली. तोडलेला ऊस कारखान्यास नेणाऱ्या प्रत्येक वाहन चालकाला जेवणाचा डबा व हॉटेल मधील दूसरी भाजी घेण्यासाठी रोख शे-दोनशे द्यावे लागत ते वेगळे एवढे करूनही स्वतःच्या ऊसाच्या वाढ्याचे दोन भेळे स्वतःच्या गाईसाठी त्याला मिळू शकले नाहीत. ऊस तोड टोळी ऐवजी हारवेस्टर मशीन आले तर ते बहुधा रात्री अपरात्री यायचे, कडाकाठचा ऊस तसाच सोडून जायचे तसेच अनेकदा तोडणी कामगार विचारपूस न करता ऊस पेटवून मग तोड सुरु करत यात कामगारांचा ऊस साळण्याचा त्रास वाचला तरी उसाचे वजन घटून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. यासंदर्भात ऊस परस्पर पेटवून तोड केल्याच्या कारणावरून ज्ञानेश्वर कारखान्याकडे एका शेतकऱ्यांने लेखी तक्रार करून नुकसान भरपाईची मागणी केल्याचे उदाहरण आहे .